One Nation One Election : ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
संभावना जताई जा रही है कि आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार ‘वन नेशन वन इलेक्शन बिल’ संसद में पेश करेगी। कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को सहमति दिए जाने का निर्णय भारत की संसदीय व्यवस्था में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है।
प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से ‘एक देश एक चुनाव’ के समर्थन करते रहे हैं। 15 अगस्त को लाल क़िले से अपने भाषण में भी उन्होंने इसका ज़िक्र किया था और कहा था कि बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा पहुँचा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, अब सरकार इस प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में पेश करेगी। संसद से मंजूरी मिलने के बाद, यह व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक होगा क्योंकि लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल अलग-अलग होते हैं। इसके लिए सरकार को व्यापक समर्थन और सहमति की आवश्यकता होगी, खासकर राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों से।
